मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में राज्य के शिक्षा समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है. इस मौके पर राज्य के 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का शिलान्यास भी किया गया।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा अनुसंधान प्रोत्साहन योजना का हुआ शुभारंभ
मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्य में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा अनुसंधान प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया, कार्यक्रम में एनडीए और आईएमए में चयनित कैडेटों को पुरस्कार राशि भी दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य में केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त “विद्या समीक्षा केंद्र” और “पीएम श्री योजना” का शुभारंभ हुआ है, यह राज्य के लिए खुशी की बात है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का भी आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र वास्तविक समय के आधार पर स्कूल, छात्रों और शिक्षकों से संबंधित सभी डेटा संकलित करेगा और छात्र मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सभी का मार्गदर्शन करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में से एक है, जहां केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जनहित में शुरू की गयी योजनाओं को सबसे पहले क्रियान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले उत्तराखंड ने लॉन्च किया था।
पीएम श्री योजना के तहत राज्य में 141 स्कूलों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 72 करोड़ रूपये की धनराशि भी स्वीकृत की गयी है।
जी20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वैश्विक मॉडल के रूप में मंजूरी दिलाई
राज्य में बालिकाओं के लिए 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास संचालित हैं, जिनमें सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। जिसमें अब 05 हजार विद्यालय जुड़ गये हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अक्टूबर-नवंबर तक राज्य के सभी 22 हजार स्कूलों को सभी डेटा से जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वैश्विक मॉडल के रूप में मंजूरी दिलाई. भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल भारत के 30 करोड़ छात्रों के लिए बल्कि दुनिया के विकसित देशों के छात्रों के लिए भी एक नया मानक तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को पूरा सहयोग देगी. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड उन्हें अपने गृह राज्य की तरह ही प्रिय है।
राज्य में शुरू की गई उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न संकायों में स्नातक स्तर पर कॉलेज स्तर/विश्वविद्यालय परिसर स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को रुपये दिए जाते हैं। 03 हजार रु. 2 हजार और रु. क्रमशः 1500 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। . स्नातक अंतिम वर्ष के बाद प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 35 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 18 हजार रुपये की एकमुश्त पुरस्कार राशि दी जाएगी।
स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के बाद प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 60 हजार रुपये, 35 हजार रुपये और 25 हजार रुपये की एकमुश्त पुरस्कार राशि दी जाएगी।